हरियाणा सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में दी जा रही छूट को आगे भी जारी रखने का निर्णय लिया गया। सरकार का मानना है कि इस कदम से प्रदेश में ईवी खरीदने वालों की संख्या बढ़ेगी और प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी।
सरकार की नई नीति के तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया, चारपहिया और अन्य ईवी वाहनों को आर्थिक राहत मिलती रहेगी। इससे वाहन खरीदारों को हजारों रुपये की बचत होगी। राज्य सरकार पहले से ही हरित ऊर्जा और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है और अब इस फैसले से ईवी सेक्टर को नई गति मिलने की उम्मीद है।
कैबिनेट बैठक में यह भी कहा गया कि इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल से पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता कम होगी। साथ ही, पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में यह कदम अहम माना जा रहा है। हरियाणा सरकार लगातार चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और ईवी सुविधाओं के विस्तार पर भी काम कर रही है।
ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट जारी रहने से लोगों का रुझान इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर तेजी से बढ़ सकता है। खासकर युवाओं और शहरी क्षेत्रों में ईवी की मांग में उछाल देखने को मिल सकता है।
