हरियाणा ने प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था में बड़ा कदम उठाते हुए एडवोकेट जनरल (AG) कार्यालय को पूरी तरह डिजिटल बना दिया है। इसके साथ ही हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है, जहां एडवोकेट जनरल ऑफिस की सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन माध्यम से संचालित की जाएंगी।
राज्य सरकार के अनुसार, इस नई डिजिटल व्यवस्था के तहत केस मैनेजमेंट, दस्तावेजों का रिकॉर्ड, फाइल ट्रैकिंग, कोर्ट से जुड़ी जानकारी और विभागों के बीच समन्वय अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए होगा। इससे कामकाज में पारदर्शिता बढ़ेगी और मामलों के निपटारे में तेजी आएगी।
सरकार का कहना है कि डिजिटल सिस्टम लागू होने से कागजी कार्यवाही कम होगी, समय की बचत होगी और वकीलों व अधिकारियों को रियल टाइम अपडेट मिल सकेगी। नई व्यवस्था के जरिए केस से जुड़े दस्तावेज सुरक्षित डिजिटल रिकॉर्ड के रूप में उपलब्ध रहेंगे।
मुख्यमंत्री ने इस पहल को “डिजिटल हरियाणा” अभियान की बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि तकनीक के इस्तेमाल से न्यायिक प्रक्रिया अधिक प्रभावी और तेज बनेगी। साथ ही आम लोगों को भी अप्रत्यक्ष रूप से इसका लाभ मिलेगा क्योंकि सरकारी मामलों में देरी कम होगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि हरियाणा की यह पहल दूसरे राज्यों के लिए भी मॉडल बन सकती है। आने वाले समय में अन्य राज्य भी अपनी कानूनी और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट कर सकते हैं।
