इंसाइट न्यूज 24 ,नई दिल्ली, 17 अगस्त — देश में चुनावी सरगर्मी अभी शुरू भी नहीं हुई है कि ‘वोट चोरी’ का मुद्दा सियासी हलकों में तूफ़ान बन चुका है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद चुनाव आयोग और विपक्ष आमने-सामने हैं। इन आरोपों ने न केवल राजनीति की गर्मी बढ़ा दी है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट और जनता दोनों की निगाहें अब सीधे चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता पर टिक गई हैं।
राहुल गांधी का आरोप और आयोग का पलटवार
राहुल गांधी ने मतदाता सूची में गड़बड़ियों का हवाला देकर चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि देशभर में बड़ी संख्या में “वोट चोरी” हो रही है और मतदाता सूची से लाखों नाम गलत तरीके से हटाए गए हैं।
इस पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि ये आरोप केवल राजनीतिक प्रचार का हिस्सा हैं। उन्होंने दो टूक कहा — “मतदाता सूची और मतदान की प्रक्रिया अलग हैं, और कोई भी मतदाता चाहे उसका नाम सूची में दो बार दर्ज हो, मतदान एक ही बार कर सकता है। आरोप लगाना आसान है, लेकिन बिना सबूत यह संविधान का अपमान है
हलफनामा या माफी का अल्टीमेटम
आयोग ने राहुल गांधी को सात दिनों का समय दिया है — या तो वे अपने आरोपों को साबित करने वाला हलफनामा दें, या फिर सार्वजनिक रूप से पूरे राष्ट्र से माफी माँगें। आयोग का कहना है कि लोकतंत्र में हर नेता को आलोचना का अधिकार है, लेकिन बिना तथ्य और सबूत के ऐसे गंभीर आरोप लगाना अस्वीकार्य है।
सुप्रीम कोर्ट का दखल और SIR प्रक्रिया
इस बीच बिहार में मतदाता सूची सुधार के लिए चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश दिया है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि जिन 65 लाख मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं, उनके नाम और हटाए जाने के कारणों को 19 अगस्त तक सार्वजनिक किया जाए। यह सूची ऑनलाइन और बूथ स्तर दोनों पर उपलब्ध कराई जाएगी।
चुनाव आयोग ने भी कहा है कि अगर राजनीतिक दल सहयोग करें तो अगले 15 दिनों में मतदाता सूची पूरी तरह दुरुस्त की जा सकती है।
कांग्रेस की पलटवार राजनीति
दूसरी ओर, कांग्रेस ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। पार्टी प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने आयोग पर “दोहरे रवैये” का आरोप लगाया और कहा कि आयोग सत्ता पक्ष पर नरमी और विपक्ष पर सख़्ती दिखा रहा है।
वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने तो इसे “हँसने योग्य और पूरी तरह पक्षपाती रवैया” कहकर सीधे शब्दों में आलोचना की।
निष्कर्ष
इन घटनाओं से साफ है कि आने वाले महीनों में मतदाता सूची और चुनावी पारदर्शिता भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। जहाँ एक ओर आयोग खुद को संविधान का संरक्षक बताकर कठोर रुख दिखा रहा है, वहीं विपक्ष इसे लोकतंत्र की जड़ें कमजोर करने वाला रवैया कह रहा है।
सुप्रीम कोर्ट की निगरानी और आयोग की सख़्ती से यह मामला केवल कानूनी ही नहीं बल्कि जनभावना का भी प्रश्न बन गया है।
