इंसाइट न्यूज 24,नई दिल्ली : अमेरिकी प्रशासन ने हाल ही में अपने H-1B वीज़ा कार्यक्रम में बड़ा बदलाव करते हुए शुल्क संरचना को संशोधित किया है। इस नई व्यवस्था के तहत वीज़ा शुल्क में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की गई है। विशेषज्ञों के अनुसार यह निर्णय सीधे तौर पर भारतीय आईटी पेशेवरों और कंपनियों को प्रभावित करेगा, क्योंकि अमेरिका में काम करने वाले विदेशी कर्मचारियों में सबसे बड़ी संख्या भारतीयों की ही है।
क्या है H-1B वीज़ा?
H-1B वीज़ा वह अनुमति है जिसके जरिए अमेरिका की कंपनियाँ विदेशी नागरिकों को विशेष कौशल वाले काम, जैसे सूचना प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, चिकित्सा और अनुसंधान के क्षेत्र में रोजगार देती हैं। भारतीय युवाओं के लिए यह वीज़ा लंबे समय से आकर्षण का केंद्र रहा है, क्योंकि इससे उन्हें विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में काम करने और करियर बनाने का मौका मिलता है।
बढ़ा हुआ शुल्क और असर
नए नियमों के अनुसार, H-1B वीज़ा आवेदन और उससे जुड़ी विभिन्न श्रेणियों में शुल्क पहले की तुलना में कई गुना अधिक कर दिया गया है। उद्योग संगठनों का कहना है कि इससे अमेरिका भेजे जाने वाले कर्मचारियों की लागत बढ़ जाएगी। इसका असर खासकर उन मध्यम और छोटी भारतीय आईटी कंपनियों पर अधिक पड़ेगा जो बड़ी अमेरिकी कंपनियों को सेवाएँ उपलब्ध कराती हैं।
भारत की प्रतिक्रिया
भारत सरकार ने इस कदम पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस निर्णय से “मानवीय दृष्टिकोण से चुनौती” खड़ी हो सकती है, क्योंकि हजारों भारतीय परिवारों की आजीविका H-1B वीज़ा से जुड़ी हुई है। भारत ने अमेरिका से अपील की है कि दोनों देशों के आपसी संबंध और वैश्विक आईटी सेक्टर की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए वीज़ा शुल्क पर पुनर्विचार किया जाए।
विशेषज्ञों की राय
आईटी उद्योग से जुड़े विश्लेषकों का कहना है कि शुल्क वृद्धि से अमेरिका जाने वाले नए पेशेवरों की संख्या घट सकती है। इससे एक ओर अमेरिका में योग्य टेक्नोलॉजी वर्कफोर्स की कमी हो सकती है, वहीं दूसरी ओर भारत में नौकरी का दबाव और प्रतिस्पर्धा और तेज़ होगी। कुछ जानकारों का यह भी मानना है कि यह कदम अमेरिकी कंपनियों को स्थानीय प्रतिभाओं को प्राथमिकता देने की दिशा में उठाया गया है।
आगे की राह
फिलहाल भारत और अमेरिका के बीच उच्चस्तरीय वार्ता की तैयारी चल रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि भारत इस मुद्दे को व्यापार और कूटनीतिक संवाद में प्रमुखता से उठाएगा। उद्योग जगत भी सरकार से सक्रिय हस्तक्षेप की मांग कर रहा है ताकि भारतीय पेशेवरों पर नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सके।
